ओबीसी संघटनेचा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर ‘आरक्षण बचाओ’ मोर्चा…
बुलडाणा:- ओबीसी आरक्षण वाचवण्यासाठी राज्य सरकारने उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात वकील करण्यात यावे, ओबीसी कोट्याला धक्का न लावता मराठा आरक्षण देण्यात यावे यासह इतर मागंण्यासाठी आज सोमवारी 14 डिसेंबर रोजी 11 वाजता अखिल भारतीय समता परिषद ओबीसी संघटनेच्यावतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला.
अखिल भारतीय समता परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष दत्ता खरात यांच्या नेतृत्वात काढण्यात आलेल्या या मोर्चाची सुरुवात बुलडाणा येथील जयस्तंभ चौकातील
गांधी भवन येथून करण्यात आली. हा मोर्चा जयस्तंभ चौक, जिल्हा परिषद मार्गे, स्टेट बँक चौक यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला. यानंतर या
मोर्चाचे सभेत रुपांतर झाले. यावेळी जिल्हाध्यक्ष दत्ता खरात, सविताताई मुढे यांच्यासह अनेकांनी मोर्चाला संबोधीत केले. यानंतर मोर्चाच्या शिष्टमंडळाच्यावतीने जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले.
-दिलेल्या निवेदनात नमुन आहे-
ओबीसी समाजाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी 27 टक्के आरक्षण दिले होते, मात्र त्यात इतर जातींचा समावेश झाल्याने ते 19 टक्यांपर्यंत आले आहे. त्यानंतर सुध्दा काही जातीसमुहाच्या बाधंवानी
आरक्षणाची मागणी केल्यामुळे त्यांना देखील यातूनच आरक्षण देण्यात येत आहे, त्यामुळे ओबीसींसाठी केवळ 17 टक्केच आरक्षण शिल्लक राहिले आहे.
राज्यशासनाच्या विविध विभागात मागासवर्गीय अधिकारी कर्मचारी यांच्या पदोन्नत्या प्रलंबीत आहेत. इतर राज्यांप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाचा निकालाच्या अधीन राहून राज्यातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांना पदोन्नत्या देण्यात याव्या, राज्य शासनामार्फत नियोजीत असलेली भरती प्रक्रिया थांबविण्यात येऊ नये, महाज्योती या संस्थेस 150 कोटी इतका निधी
वाढविण्यात यावा, इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी 2020-21 साठी तरतूद केलेल्या
रक्कमेत 1500 कोटी अधिकचे देण्यात यावे, ओबीसी महामंडळास विविध योजना राबविण्यासाठी 400 कोटी उपलब्ध करुन देण्यात यावे, वसंतराव नाईक विमुक्त जाती, भटक्या जमाती विकास महामंडळास विविध योजना राबविण्यासाठी 200 कोटी रुपये उपलब्ध करुन देण्यात यावे, इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी जिल्ह्याच्या ठिकाणी
मुलांसाठी 36 व मुलींसाठी 36 असे एकूण 72 वसतीगृह भाडेतत्त्वावर सुरु करण्यास मान्यता देणे आवश्यक आहे. यासाठी 150 कोटी रुपये इतका निधी उपलब्ध करुन देण्यात यावे, विमुक्त जाती (अ), भटक्या जमाती (ब,ड) व विशेष मागास प्रवर्ग या प्रवर्गासाठी इंग्रजी माध्यमांच्या निवासी शाळामध्ये
प्रवेश योजना लागू करणे आवश्यक आहे. सदर प्रस्तावित योजनेकरीता सन 2020-21 या आर्थीक वर्षात 50 कोटी रुपये उपलब्ध करुन देण्यात यावे, इतर मागास प्रवर्गाची स्वतंत्रपणे जनगणना करण्यात यावी, यासह इतर मागण्याचे निवेदन देण्यात आले. या मोर्चात प्रा.अरविंद गभाणे, गजानन इंगळे, अ‍ॅड.
सुभाष राऊत, दत्ता खरात, संतोष खांडेभराड, सौ.सविताताई मुंढे, निलेश तायडे, प्रा. सदानंद माळी, बाळासाहेब गिर्हे, अनंता लहासे, जगदीश मानतकर,
विनोद जवंजाळ, विजय खरात, रविंद्र भगत, विनोद वनारे, संदीप मेहेत्रे, प्रसाद बगाडे, शाम मेहेत्रे यांच्यासह असंख्य ओबीसी बांधव सहभागी झाले.
