आघाडी शासनाने भूमिहीनांची दखल न घेतल्यास विधानसभेवर सत्याग्रह आंदोलन करणार – प्रदीप अंभोरे
बुलढाणा — राज्यात फुले शाहू आंबेडकरी विचाराचे महावीकास आघाडी सरकार आहे शासनाने शेतकरी कामगार व आंदोलक आत्महत्या दखल घेऊन त्यांची कर्जमुक्ती व आर्थिक मदत व वेतन वाढ करून त्यांना न्याय दिला परंतु ती चाळीस वर्षापासून महसूल जमिनीवर अतिक्रमण करणाऱ्याच्या आत्महत्या ची दखल न घेऊन राज्यातील हजारो भूमिहीनांच्या महसूल जमीन कायम पट्टे बाबत तत्कालीन शासनाच्या निर्णयाच्या विरुद्ध सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाने व निर्देशानुसार शासनाने सन 2011 चा अकराला निर्णय घेऊन हजारो अतिक्रमित जमिनी धारक आवर अन्याय केला आहे शासनाने सदर 2011 चा निर्णय तात्काळ रद्द करावा व शेतकऱ्यांप्रमाणे राज्यातील भूमिहीन शेतमजूर,कामगार,सुशिक्षित बेरोजगार कडील शासकीय महामंडळे राष्ट्रीय बँक पतसंस्था बँक व मायक्रो फायनान्स अल्प कर्जाची शंभर टक्के कर्जमाफी घोषणा करावी,राज्यातील 2005 पूर्वीच्या आदिवासी पारंपारिक वननिवासी अतिक्रमित दावेदार यांना वनजमीन कायम पट्टे प्रलंबित हजारो दावे मंजूर करावेत व भूमीहिन अन्यायास प्रतिबंध व त्यांच्या सामाजिक न्यायाच्या शासनाकडील प्रलंबित मागण्यांची पूर्तता महाविकास आघाडी शासनाने तात्काळ दखल घ्यावी अन्यथा मुंबई विधानसभेवर 24 डिसेंबर रोजी आझाद मैदान येथे संयुक्त संघटनांच्या वतीने सत्याग्रह आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा भाई प्रदीप अंभोरे यांनी दिला
भुमीमुक्ती मोर्चा व बहुजन मुक्ती मोर्चा संयुक्त संघटनेच्यावतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष लक्ष्मण ठोसरे भीमराव खरात यांच्या नेतृत्वात धरणे आंदोलन करण्यात आले यावेळी मराठवाडा प्रमुख भगवान गवई विदर्भ प्रमुख रमेश गाडेकर जिल्हा नेते गजानन जाधव शेषराव चव्हाण नाना तायडे यांनी जिल्ह्यातील अतिक्रमण धारकांनी मुंबई अधिवेशन सत्याग्रह आंदोलनात प्रचंड संख्येने उपस्थित राहण्याचे आवाहन यावेळी केले प्रसंगी सुधाकर वाठोरे प्रकाश तायडे रामेश्वर चव्हाण सुभाष धुरंधर संघपाल इंगळे प्रकाश सावदेकर विलास इंगळे रमेश हातोले धनराज कटकवार नारायण आंबीलकर कर्तारसिंग चव्हाण दादाराव सुरवाडे यशवंत पहुरकर गजानन देवकर संतोष लठाड पार्वताबाई इंगोले चंद्रकलाबाई तिवाणे सुशिलाबाई डाखोरे निताबाई घटे सुमनबाई वाघ रेखा वानखडे सविता वारकरी सह जिल्ह्यातील प्रमुख अतिक्रमणधारक महिला व पुरुषांची
उपस्थिती होती
