पीकविमा मूल्यांकनाचे अधिकारी कृषी विभागाला देऊन ३० सप्टेंबर च्या आत पीकविमा शेतकऱ्यांच्या खात्यात तात्काळ जमा करावा- खा. प्रतापराव जाधव.

0
380

पीकविमा मूल्यांकनाचे अधिकारी कृषी विभागाला देऊन ३० सप्टेंबर च्या आत पीकविमा शेतकऱ्यांच्या खात्यात तात्काळ जमा करावा- खा. प्रतापराव जाधव.

बुलडाणा (प्रतिनिधी)शेतकरी भरत असलेला पीकविमा आणि विमा कंपनीकडून मिळत असलेली मदत लक्षात घेता पीकविमा कंपनीने जोखीमस्तर वाढवावा आणि पीकविमा मूल्यांकनाचे अधिकार कृषी विभागाला देऊन हा पीकविमा संबधित शेतकऱ्यांच्या खात्यात ३० सप्टेंबरच्या आत जमा करण्यात यावा. अशी आग्रही मागणी केंद्रीय ग्राम विकास समितीचे अध्यक्ष तथा बुलडाणा जिल्ह्याचे खासदार प्रतापराव जाधव यांनी राज्याचे कृषिमंत्री दादाभाऊ भुसे यांचेकडे केली.

बुलढाणा जिल्ह्यातील पिकविमा संदर्भात आढावा बैठक राज्याचे कृषिमंत्री दादाभाऊ भुसे यांनी आज १ सप्टेंबर रोजी मुंबई येथे मंत्रालयातील दालनात बोलवली होती. यावेळी बुलडाणा जिल्ह्याचे खा. प्रतापराव जाधव यांनी शेतकऱ्यांच्या विविध समस्या या बैठकीत मांडल्या. या बैठकीला बुलढाणा जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी, कृषी विभागाचे अधिकारी व पिक विमा कंपनीचे अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकी दरम्यान बुलढाणा जिल्ह्याचे खासदार प्रतापराव जाधव यांनी पिकविमा संदर्भात शेतकऱ्यांच्या विविध समस्यांबाबत यामुळे चर्चा केली ते म्हणाले की सध्याची पिक विमा योजना ही शेतकऱ्यांच्या फायद्याची नसून ती कंपनीच्या फायद्याची आहे. सन २०१६ पासून शेतकऱ्यांनी जेवढा पिकविमा भरला त्या तुलनेत शेतकऱ्यांना केवळ पाच ते दहा टक्केच परतावा मिळाला आहे. हे पीकविमा योजना शेतकऱ्याच्या फायद्याची नसून कंपनीच्या फायद्याची आहे. त्यामध्ये बदल करणे गरजचे आहे असे यावेळी त्यांनी सांगितले.
पिकविमा मुल्यांकन हे कंपनीचे कंत्राटी कर्मचारी करतात त्यांना तांत्रिक ज्ञान नसल्याने नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांचा आर्थिक नुकसान होते. तेव्हा पीकविमा मुल्यांकनाची जबाबदारी आणि अधिकार कृषी विभागाच्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांना द्यावी अशी मागणी यावेळी खा प्रतापराव जाधव यांनी केली.
कोविड परिस्थिती लक्षात घेता पिकविमासाठी लागू करण्यात आलेल्या अटी व शर्ती बाजूला ठेवून एनडीआरएफच्या (NDRF) निकषाप्रमाणे शेतकऱ्यांना पीक विमा देण्यात यावा. पिकविमा कंपनीने जोखीम स्तर वाढवावा याशिवाय जमिनीच्या उत्पादन क्षमतेनुसार पीकविमा पॅटर्न हा जमिनीची प्रतवारी हलकी, मध्यम, भारी यानुसार लक्षात घेऊन निकष तयार करावे. पीक लागवडीपासून तर काढणीपर्यंत पिकविमा जोखीमस्तर कायम ठेवावा. बऱ्याच वेळा एखाद्या मंडळ परिसरामध्ये अतिवृष्टी होते त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात शेती पिकांचे नुकसान होते. शेतकऱ्यांना संबंधित कंपनीकडे या नुकसानीची माहिती देण्यासाठी विलंब होतो. सध्या शेतकऱ्यांना ७२ तासांच्या आत संबंधित कंपनीकडे नुकसानीची माहिती द्यावी असा नियम आहे परंतु अतिवृष्टीमुळे अनेक वेळा इंटरनेट सुविधा उपलब्ध नसते किंवा कंपनीकडे माहिती देण्यासाठी पर्याप्त साधणे उपलब्ध नसल्यामुळेसुद्धा विलंब होतो व त्यामुळे शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळत नाही. तेव्हा नुकसानीची माहिती देण्याची कालमर्यादा ही ७२ तासाऐवेजी ७ दिवसांपर्यंत करावी अशी मागणी खासदार प्रतापराव जाधव यांनी केली.
पिकविमा कंपनीने तालुका पातळीवर विमा कंपनीचे कर्मचारी व यंत्रणा उभारावी सोबतच पीक विम्याची रक्कम ही 30 सप्टेंबरच्या आत शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये जमा करावी अशी आग्रही मागणी खासदार प्रतापराव जाधव यांनी यावेळी केली.
या बैठकीला राज्याचे कृषी मंत्री दादाभाऊ भुसे, बुलडाणा जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे कृषी केंद्रीय ग्राम विकास समितीचे अध्यक्ष तथा बुलडाणा जिल्ह्याचे खासदार प्रतापराव जाधव, आ. संजय रायमुलकर, आ. संजय गायकवाड, आ. राजेश एकडे, माजी आ. डॉ शशिकांत खेडेकर, शिवसेना माधवराव जाधव, संचालक कृषी उत्पन्न बाजार समिती मुंबई, जिल्हाप्रमुख जालिंदर बुधवत, भास्कर मोरे, कृषी सचिव, कृषी आयुक्त, अमरावती विभागाचे आयुक्त बुलढाणा, जिल्हा कृषी अधिकारी नरेंद्र नाईक यांचेसह कृषी विभागाचे अधिकारी व इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here